जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक नोटबंदी के दौरान प्रतिबंधित नोटों के लेनदेन प्रक्रिया में सबसे आगे पाए गए हैं उनमें प्रथम 10 बैंकों के शीर्ष पर भारत के मुख्य राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के एक सूचना का अधिकार एक्ट के तहत दायर याचिका के जवाब ने पाया हैं।
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